नए नियमों के तहत, जो लोग लद्दाख में 15 साल की अवधि तक निवास कर चुके हैं, वह स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए लद्दाख के मूल निवासी होंगे.
सरकार ने मंगलवार (3 जून, 2025) को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए नए आरक्षण और अधिवास नियम (Domicile Rules) लागू कर स्थानीय लोगों को तोहफा दिया है. अब स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में 85 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में कुल सीट में से एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई
अधिसूचना के अनुसार लद्दाख के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 15 साल की अवधि तक वहां का निवासी होना जरूरी है. अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगी भाषा को लद्दाख में आधिकारिक भाषा बनाया गया है. सरकार के इस कदम का मकसद स्थानीय हितों की रक्षा करना है. जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को जाने के बाद लद्दाख के लोग अपनी भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.
सरकार की ओर से जारी कई अधिसूचनाओं के अनुसार, नौकरियों और स्वायत्त परिषद में आरक्षण, अधिवास और भाषाओं से संबंधित नीतियों में किए गए बदलाव मंगलवार से प्रभावी हो गए. नए नियमों के तहत, जो लोग केंद्र शासित प्रदेश में 15 साल की अवधि तक निवास कर चुके हैं या सात साल की अवधि तक अध्ययन कर चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित किसी शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी भी पद पर या ‘कैंटोनमेंट बोर्ड’ के अलावा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए लद्दाख के मूल निवासी होंगे.
लद्दाख के युवाओं के लिए सरकार की घोषणाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन लद्दाख के विकास के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें सड़क निर्माण, हवाई अड्डे के विस्तार और रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत शामिल है। जल जीवन मिशन के तहत लद्दाख में 80% से अधिक घरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
*लद्दाख के विकास के लिए सरकार की योजनाएं:*
– *सड़क निर्माण*: लद्दाख में सड़क निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 250 से 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
– *हवाई अड्डे का विकास*: हवाई अड्डे के लिए करीब 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
– *रेलवे परियोजनाएं*: 1.31 लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजना शामिल है, जिसमें बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन का काम तेजी से चल रहा है।
– *जल जीवन मिशन*: लद्दाख में 80% से अधिक घरों को जल जीवन मिशन के तहत जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य हर घर तक नल कनेक्शन और पानी की आपूर्ति पहुंचाना है।
हालांकि, लद्दाख के युवाओं के लिए आरक्षण और सीटों के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास और कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते है।
लद्दाख के युवाओं के लिए सरकार की घोषणाओं और योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं:
*लद्दाख के युवाओं के लिए अवसर:*
– *शिक्षा और रोजगार*: लद्दाख में शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें कौशल विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और रोजगारपरक शिक्षा शामिल हैं।
– *उद्यमिता*: लद्दाख में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें स्टार्टअप को प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन शामिल हैं।
*सरकार की घोषणाएं:*
– *आरक्षण और सीटें*: लद्दाख के युवाओं के लिए आरक्षण और सीटों के बारे में सरकार की घोषणाएं विशिष्ट परिस्थितियों और नीतियों पर आधारित होती हैं। अगर सरकार ने कोई विशेष घोषणा की है, तो उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
– *विकास परियोजनाएं*: लद्दाख के विकास के लिए सरकार कई परियोजनाएं चला रही है, जिनमें सड़क निर्माण, हवाई अड्डे का विकास, रेलवे परियोजनाएं और जल जीवन मिशन शामिल हैं।
*लद्दाख के विकास के लिए सरकार की प्राथमिकताएं:*
– *बुनियादी ढांचे का विकास*: लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें सड़क निर्माण, हवाई अड्डे का विकास और रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं।
– *शिक्षा और स्वास्थ्य*: लद्दाख में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण और उन्नयन शामिल है।
अगर आपके पास और कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं।
