उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें से कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
कृषि और जैव प्रौद्योगिकी*
– कृषि विभाग में जैव विविधता की नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 46 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।
– जैव प्रौद्योगिकी परिषद के तहत दो सेंटर बनाए गए हैं, जिनके लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है।
खनन और उद्योग*
– बागेश्वर में खनन की मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए 18 नए पद सृजित किए जाएंगे।
बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई*
– आसन बैराज से भट्टा फाल तक 53 किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ परिक्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
– रिस्पना और बिंदाल नदियों के बाढ़ परिक्षेत्र में एसटीपी, एलिवेटेड रोड, रोपवे टावर, मोबाइल टावर और हाई टेंशन लाइन निर्माण की अनुमति दी गई है।
पर्यटन और आवास*
– लोक निर्माण विभाग (PWD) के पांच गेस्ट हाउस को पीपीपी मोड पर संचालित करने की मंजूरी दी गई है, जिनमें रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश शामिल हैं।
स्वास्थ्य और चिकित्सा*
– पैरामेडिकल स्नातक और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए उत्तराखंड राज्य सैबत्त एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद गठित करने को मंजूरी दी गई है।
महिला और बाल विकास*
– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को आबकारी विभाग से मिलने वाले 1% सेस के उपयोग के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।
