मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद अब जिलाधिकारी सविन बंसल ने ‘फ्री के लड्डू’ खाने वालों पर सीधा प्रहार कर दिया है। वर्षों से सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर फर्जी राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड के सहारे सरकारी योजनाओं का मलाईदार लाभ लेने वालों की अब शामत आने वाली है।
जिला प्रशासन ने अब स्पष्ट कर दिया है—“जो हकदार नहीं, उसे फायदा नहीं।” ये कोई चुनावी जुमला नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर उतरने वाली वो सख्ती है, जिसकी भनक मिलते ही कई ‘अपात्र लाभार्थियों’ की नींद उड़ी हुई है।
कहने को जिले में 3.87 लाख राशन कार्ड हैं, लेकिन उनमें से केवल 35 हज़ार ही सत्यापित पाए गए। और मजेदार बात ये कि अब तक 1445 कार्ड निरस्त भी किए जा चुके हैं, यानी ‘आधा सच तो पहले ही पकड़ा गया’, बाकी की तैयारी अब प्रशासन ने पूरी कर ली है।
डीएम ने आदेश दिए हैं कि पूर्ति विभाग घर-घर जाकर आर्थिक स्थिति का जायजा ले—किसी के घर में दो मंजिला इमारत हो, बगल में SUV खड़ी हो और फिर भी सरकारी चावल और आयुष्मान का इलाज… अब ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा। राशन कार्ड अब शर्तों की चौखट पर ही मिलेगा, न कि सिफारिश और सेटिंग से।
जिलाधिकारी ने CMO से 15 दिन के भीतर आयुष्मान कार्डधारकों की रिपोर्ट मांगी है और DSO को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि समस्त कार्डधारकों की सूची CMO को दी जाए। यानी अब एक-एक कार्ड की होगी बारीकी से छानबीन।
वास्तव में यह सिर्फ योजना सत्यापन नहीं है, यह उस व्यवस्था पर चोट है जहां वर्षों तक झूठे दस्तावेज़ों के दम पर गरीबों का हक छीना गया। अब सिस्टम पूछेगा कि “भैया, आय 15 हज़ार है या फिर 5 लाख?” अंत्योदय योजना के नाम पर जिनका घर ऐशोआराम से भरा है, उन्हें अब हिसाब देना होगा।
कुछ लोग शिकायत कर सकते हैं कि ये तो ‘छोटे आदमी’ पर हमला है, लेकिन सच यह है कि इस बार सारा तीर निशाने पर जा रहा है। शासन का संदेश साफ है—“जनकल्याण का पैसा, जन के लिए—not for those who fake poverty.”
और हां, जिन 4,000 कार्डधारकों का आधार अपडेट नहीं है, उनके लिए भी संदेश है—“अब आधार से भाग नहीं सकते, अपडेट करो या लाभ भूल जाओ।”
इस बार राशन नहीं, ईमानदारी की छंटनी होगी। मुफ्तखोरों का राज अब खत्म होना चाहिए। शायद यही असली ‘जनकल्याण’ है—जो पात्र हैं, उन्हीं को अधिकार मिले। बाकियों के लिए तो बस इतना कहना काफी है—
“अब ना चलेगा जुगाड़, ना चलेगा बहाना,
डीएम सविन का सिस्टम, पकड़ेगा हर पुराना ठिकाना।”
