उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है¹ ²:
– *वित्त विभाग*: परिक्योरमेंट नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को 10 करोड़ तक के टेंडर दिए जा सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 5 करोड़ थी। इसके अलावा, सभी पेपरवर्क ऑनलाइन और पेपरलेस करने का निर्णय लिया गया है।
– *उद्योग विभाग*: उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसमें उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है [लार्ज (50-200 करोड़), अल्ट्रा लार्ज (200-300 करोड़), मेगा (300-500 करोड़), और अल्ट्रा मेगा (500 करोड़ से अधिक)]। पहाड़ी इलाकों में उद्योग लगाने पर 1% अधिक सब्सिडी दी जाएगी।
– *गृह विभाग*: उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसमें मिथाइल अल्कोहल को विष के रूप में शामिल किया गया है।
– *स्वास्थ्य विभाग*: अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों को होने वाले भुगतान के लिए 75 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा।
– *योग नीति*: उत्तराखंड योगा नीति 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसमें पहाड़ी इलाकों में योग हब बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
– *शिक्षा विभाग*: राजकीय लिपिक कर्मचारी नियमावली को मंजूरी दी गई है।
– *कृषि कल्याण विभाग*: चाय विकास विभाग में 11 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं।
– *बाढ़ सुरक्षा*: राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ है।
– *मेडिकल कॉलेज*: देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
इन प्रस्तावों से राज्य में उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और योग के क्षेत्र में विकास होने की उम्मीद है। साथ ही, स्थानीय निवासियों को रोजगार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
