उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से कुछ प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:
– स्थानीय फर्मों को बढ़ावा: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न विभागों में ₹10 करोड़ तक की लागत के कार्य सिर्फ स्थानीय पंजीकृत फर्मों के माध्यम से ही कराए जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिकी मजबूत होगी।
– उत्तराखंड योग नीति: कैबिनेट ने उत्तराखंड योग नीति को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे लगभग 13,000 नए रोजगार सृजित होंगे। इस नीति का उद्देश्य योग को एक सामूहिक, शैक्षिक, आर्थिक और पर्यटन-आधारित मॉडल के रूप में विकसित करना है।
– उद्योगों को बढ़ावा: सरकार ने मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में बड़े उद्योगों को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस नीति के तहत उद्योगों को अनुदान और स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी।
– तीमारदारों के लिए विश्रामगृह: सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून और हल्द्वानी में तीमारदारों के लिए विश्रामगृह बनाने का निर्णय लिया है, जिससे मरीजों के परिजनों को सुविधा मिलेगी।
– स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता: सरकार ने अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की लंबित देनदारियों की प्रतिपूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपये का लोन देने का निर्णय लिया है।
