उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सेतु आयोग द्वारा नगर निकायों के सशक्तिकरण के लिए एक रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में निकायों को आत्मनिर्भर बनाने और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।
*रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:*
– *निकायों को वित्तीय स्वायत्तता और राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाना*: निकायों को अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने और राजस्व जुटाने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
– *भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल 18 कार्यों का हस्तांतरण*: जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी नियोजन जैसे कार्यों को निकायों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।
– *तकनीकी नवाचार*: स्मार्ट गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग और डेटा-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
– *प्रशिक्षण कार्यक्रम*: निकायों के कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, रिपोर्ट में आपदा-रोधी योजना और भूस्खलन प्रबंध नियोजन में आम लोगों की राय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। सेतु आयोग ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में किए गए सुधारों का अध्ययन किया है और उत्तराखंड की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सफल शहरी निकायों के मॉडलों को अपनाने की सिफारिश की है।
