मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने भारत सरकार के विभिन्न सचिवों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इनमें से कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
नागरिक उड्डयन:
– पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 6 महीने में Bidding Process शुरू करने का आश्वासन मिला।
– देहरादून एयरपोर्ट पर देर रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा के लिए अनुरोध किया गया।
– हेली एम्बुलेंस सेवा को पुनः आरंभ करने और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के सुदृढ़ीकरण के लिए आग्रह किया गया।
परिवहन और शहरी विकास:
– आरआरटीएस को दिल्ली-मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया गया।
– देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक परिवहन की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव मांगे गए।
जल जीवन मिशन और स्वच्छता*:
– जल जीवन मिशन के तहत लंबित धनराशि लगभग ₹3,000 करोड़ अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया।
– स्वच्छ भारत मिशन के तहत चार धाम यात्रा के दौरान ठोस स्वच्छता प्रबंधन व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही गई।
एमएसएमई और ग्रामीण विकास*:
– एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार से 90 प्रतिशत तक लागत सहायता धनराशि का अनुरोध किया गया।
– मनरेगा के तहत ₹270 करोड़ की लंबित राशि को अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया।
सांस्कृतिक और आर्थिक विकास*:
– ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया।
– दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के आउटलेट्स खोलने का अनुरोध किया गया।
फिल्म फेस्टिवल और शूटिंग:
– उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी और राज्य में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन मांगा गया।
आर्थिक सहायता और इलेक्ट्रिक वाहन नीति:
– आगामी हरिद्वार कुंभ के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।
– देश के विभिन्न राज्यों में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और उत्तराखण्ड राज्य में ईवी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निवेश संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।
