900 बीघा ज़मीन… यानी जो किसी के लिए ज़िंदगी भर की कमाई भी नहीं, उतनी ज़मीन कुछ रसूखदारों के लिए बस फार्म हाउस का पिछवाड़ा बन चुकी थी।
और जब तक फाइलें दफ्तरों की अलमारी में धूल खा रही थीं, कुछ बाहरी जमींदार देहरादून की हरियाली को अपने बैंक बैलेंस में बदल रहे थे। नियम थे, पर पालन का कोई मन नहीं। अधिनियम थे, पर कार्रवाई सिर्फ रजिस्टरों में। और तभी स्क्रीन पर ऑटोमेटिक मोड में एंट्री हुई — डीएम सविन बंसल की।
न भूतो न भविष्यति!
ये अफसर न ज़्यादा बयान देता है, न मंच सजाता है। सीधा एक्शन में विश्वास रखता है।
जिस जमीन को लेकर सालों से चाय पर चर्चाएं हो रही थीं, अब वहाँ सरकारी झंडा लहरा रहा है।
900 बीघा ज़मीन पर प्रशासन का परचम — ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ज़मीन पर लिखा गया प्रशासनिक ऐलान है।
सविन बंसल ने ये साबित कर दिया कि ज़मीन सिर्फ हक की होती है, हेरा-फेरी की नहीं।
उनके लिए धारा 166/167 सिर्फ IPC की लाइनों में नहीं, बुलडोजर की दिशा में भी चलती हैं।
कागज़ की फाइलें अब राजस्व अमीन की जेब में नहीं, कार्रवाई की ट्रैकिंग शीट पर हैं।
और जिन बाहरी निवेशकों ने देवभूमि को “डिस्काउंट पर खरीदी जा सकने वाली कॉलोनी” समझा था,
उनके फार्महाउस के गेट पर अब ताला नहीं, सरकारी मुहर लगी है।
जो लोग होमस्टे के नाम पर कानून को होलिडे पर भेज चुके थे, अब उन्हें नोटिस की सुबह-सुबह कॉल आ रही है —
“आपकी संपत्ति अब हमारी है।”
सविन बंसल ने अफसरशाही के उस धुंधले चेहरे पर से नकाब उतारा है, जहां पहले भ्रष्टाचार “संवेदनशीलता” कहकर छुपा लिया जाता था। अब हाल ये है कि पटवारी तक को रिपोर्ट भेजने से पहले दो बार सोचना पड़ता है कि “सिफारिश चलेगी या संस्तुति?”
ज़िला प्रशासन अब जिम्मेदार संस्था नहीं, एक बूट-कैंप बन चुका है, जहाँ तहसीलदार से लेकर SDM तक को पता है कि “फाइल रुकी तो कुर्सी हिली।”
और वो ‘बड़े लोग’, जो अदालत की तारीखों को टी टाइम समझते थे, अब फास्ट ट्रैक सुनते ही वकील बदलने की तैयारी में हैं।
सविन बंसल ने देहरादून में भू-माफियाओं के सपनों पर बुलडोजर नहीं चलाया, उनके पूरे नेटवर्क को अनप्लग कर दिया।
15 जुलाई को ज़मीन पर सिर्फ तारीख नहीं उतरेगी,
प्रशासन की इच्छाशक्ति का घोषणापत्र लिखा जाएगा।
और बाकी जिलों को भी अब पता चल गया है कि
अगर देहरादून में ज़मीन लेना है,
तो “Permission नहीं Passion चाहिए।”
ध्यान रहे —
यहाँ अब लैंडस्कैम नहीं, लैंडस्कैन हो रहा है।
और हर बीघा पर DM की सीधी नज़र है।
बिना अनुमति घुसोगे तो न सिर्फ़ बाहर कर दिए जाओगे,
बल्कि “ज़मीन तुम्हारी और मालिकाना हक सरकार का” का बैनर भी लगेगा।
DM सविन बंसल
वो अफसर, जो ज़मीन के लिए नहीं,
जनहित के लिए जिद्द में है।
