मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा और आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए विशेष सहायता की मांग की।
*मुख्य बिंदु:*
1. *विद्युत लाइनों को भूमिगत करना*: ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का अनुरोध।
2. *वाइबिलिटी गैप फंड*: कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹4,000 करोड़ और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए ₹3,800 करोड़ की मांग।
3. *पावर सिस्टम डेवलप फंड*: पिटकुल की दो परियोजनाओं के लिए 100% अनुदान की मांग, जिसकी लागत ₹1,007.82 करोड़ है।
4. *प्रधानमंत्री आवास योजना*: कमजोर आय वर्ग के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण में वर्तमान दिशानिर्देशों की व्यवहारिक चुनौतियों को दूर करने का अनुरोध।
5. *आरआरटीएस विस्तार*: मोदीपुरम मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार तक आरआरटीएस को विस्तारित करने का अनुरोध।
इन मांगों को पूरा करने से उत्तराखंड में ऊर्जा उत्पादन, आवास और यातायात की समस्याओं का समाधान हो सकता है और राज्य के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
