उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में देश की पहली योग नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करना है। इस नीति के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:
*योग नीति 2025 के मुख्य बिंदु:*
– *योग निदेशालय की स्थापना*: योग नीति के संचालन, नियम बनाने और अनुदान देने के लिए एक अलग निदेशालय बनाया जाएगा।
– *योग प्रशिक्षक केंद्र*: योग प्रशिक्षक केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जहां योग प्रशिक्षितों का रजिस्ट्रेशन और योग संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा।
– *सब्सिडी और अनुदान*: नए योग केंद्र खोलने के लिए सरकार 25 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करेगी, जबकि रिसर्च के लिए 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
– *योग पर्यटन को बढ़ावा*: योग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान चलाए जाएंगे और अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।
– *शिक्षा में योग*: स्कूलों में योग पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और आम जनता, स्कूली बच्चों और कॉलेजों में लाइव योग का प्रसारण किया जाएगा।
*योग नीति 2025 के लक्ष्य:*
– *पांच नए योग हब*: 2030 तक उत्तराखंड में पांच नए योग हब स्थापित किए जाएंगे, जिनमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीढेक झील शामिल हैं।
– *आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर*: मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
– *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी*: मार्च 2028 तक 15 से 20 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है¹।
