शनिवार को देहरादून की सड़कों पर प्रशासन की सक्रियता कागज़ी नहीं, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित कार्रवाई दल (क्यूआरटी) के साथ देहरादून–चकराता मार्ग तथा कौलागढ़ मार्ग पर संचालित भूमिगत विद्युत, पेयजल, सीवरेज एवं गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का औचक स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट एवं कठोर निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर किए जा रहे निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और स्वीकृत समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। सड़कों की कटिंग की अनुमति केवल सीमित अवधि के लिए दी जाती है, अतः कार्य पूर्ण होते ही सड़क को पूर्ववत ब्लैकटॉप किया जाना अनिवार्य है। जिन स्थलों पर निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है, वहां तत्काल ब्लैकटॉप कराने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अनुमति से अधिक खुदाई, अधूरे गड्ढे छोड़ना अथवा सुरक्षा मानकों की उपेक्षा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध जब्ती सहित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रात्रिकालीन खुदाई की स्थिति में प्रातः तक गड्ढा भरना अनिवार्य होगा, जिससे दिन में आवागमन प्रभावित न हो।
जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए जिलाधिकारी ने प्रत्येक निर्माण स्थल पर सुदृढ़ बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक एवं प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य करने को कहा। मुख्य मार्गों पर कार्य केवल रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ही किया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। साथ ही कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु पर्याप्त मानव संसाधन एवं मशीनरी तैनात करने के निर्देश भी दिए गए।
निरीक्षण के दौरान यमुना कॉलोनी, बल्लूपुर चौक, किशन नगर, ओएनजीसी चौक, राजेंद्र नगर तथा चकराता रोड पर रमाड से बल्लूपुर चौक तक भूमिगत विद्युत केबल एवं पेयजल लाइन तथा ओएनजीसी चौक से किशन नगर तक शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
इस निरीक्षण में एसडीएम कुमकुम जोशी, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह, यातायात क्षेत्राधिकारी जगदीश पंत सहित विद्युत, पेयजल, गेल, एडीबी एवं स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विकास कार्य जनहित में हैं, किंतु जन असुविधा एवं सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
