उत्तराखंड की राजनीति में आजकल एक ही नाम गरज रहा है — पुष्कर सिंह धामी। जो नेता पहले चुपचाप फ़ाइलों में खोए रहते थे, वो अब एक-एक घोटाले की गर्दन पर सीधे चढ़ाई कर रहे हैं। कोई “अस्पष्ट बयान”, कोई “जांच बैठा दी गई है” वाला दिखावा नहीं। सीएम धामी ने तो जैसे “भ्रष्टाचार मिटाओ मिशन” का रजिस्ट्रेशन फुल फॉर्म में करा लिया है।
धामी का दो टूक है — भ्रष्टाचारी कोई भी हो, रुतबा कोई भी हो, पद कोई भी हो — जेल जाना तय है। और जितना खाया है, वो लौटाना भी पड़ेगा।
मतलब अब रिश्वतखोरी सिर्फ जेल की टिकट नहीं, पर्सनल बैंक से रिफंड स्कीम भी साथ लाएगी।
डीएम-एसडीएम पर सीधी गाज गिरी है, गर्दन पर नहीं, सिस्टम की रीढ़ पर वार हुआ है। हरिद्वार जमीन घोटाले पर हुई कार्रवाई ने दिखा दिया कि धामी सिर्फ बोलते नहीं, कॉल बनकर टूटते हैं।
अब नौकरशाहों की हवाई चप्पल ज़मीन पर आ चुकी है, और नेताओं की आँखों से सत्ता की चर्बी उतरने लगी है।
धामी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, भ्रष्टाचारियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाले ‘कर्मयोगी’ बन चुके हैं।
उत्तराखंड अब “राज्य” नहीं, संघर्ष से संकल्प तक की मिसाल बनता जा रहा है।
जहां पहले माफिया राज करते थे, अब वहां प्रशासन खुद Accountable दिख रहा है।
यह नया उत्तराखंड है — यहां कुर्सी पर बैठने से पहले अब कुंडली नहीं, करम देखे जाएंगे।
धामी का बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण पर नहीं, अवैध इरादों पर चल रहा है।
साफ है — अब ये पहाड़ सिर्फ प्रकृति की ऊँचाई से नहीं, नीति की ऊँचाई से भी सिर उठा रहा है।
