उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:
– पशुपालन: पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीति को मंजूरी दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 20% सब्सिडी दी जाएगी। इससे 3000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
– मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: निराश्रित एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। दो लाख तक का प्रोजेक्ट बनाने पर 1.5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।
– गौशाला निर्माण: सड़क पर आवारा गौवंश के लिए नीति में बदलाव किया गया है। अब पशुपालन विभाग ही खर्च उठाएगा। गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एनजीओ को 40% खर्च वहन करना होगा, जबकि सरकार 60% सब्सिडी देगी।
– ऊर्जा: यूपीसीएल में सुधार के लिए मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर नई पॉलिसी को मंजूरी मिली है। इससे ऊर्जा दक्षता में सुधार और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
– शिक्षा: किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत नियमावली को मंजूरी दी गई है। स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मंजूरी दी गई है।
– ग्रीन सेस: दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाया जाएगा। फास्टैग के माध्यम से वसूला जाएगा।
इन निर्णयों से राज्य में रोजगार, ऊर्जा सुधार और गौ संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
